सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृति, रोजगारी लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्याक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवातर्फ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति बनाइएको छ।

प्रदेश अस्पताललाई आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन सालकोट अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

विभिन्न खालको दीर्घरोगीहरूलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नीति बनाइएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने, विषयगत शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेशका उत्कृष्ट विद्यालयमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमार्फत् आवाससहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेगरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गरी अपांगता भएकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउने, उच्च शिक्षामा पर्वतीय शिक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामाजिक बञ्चितीकरणमा परेका बर्ग र समुदायको पुनर्स्थापना, पिछडिएका वर्गको संरक्षण तथा आयवृद्धिका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमको निरन्तरता, ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको निरन्तरता, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको निरन्तरता, प्रदेश युवा विकास तथा परिचालन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।

बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार बनाउन उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, परम्परागत कृषि प्रणाालीलाई परिवर्तन गरी आधुनिकतामा लिने, प्रांगारिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न नीतिगत एवम संस्थगत व्यवस्था गर्ने, कर्णाली कृषि सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्‍याउन कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, मल तथा जैविक विषादी उत्पान, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, प्रांगारिक स्थानीय तहका रूपमा घोषणा गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहित गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ ।

भू-उपयोग नीतिमार्फत् चक्लाबन्दी गर्ने, बाझो जमिनमा खेती गर्न प्रेरित गर्ने, आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना, कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने कृषकलाई मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रमबाट सम्मान गर्ने, व्यावसायिक कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानलाई निरन्तरता दिने, ऊन तथा कपास उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बर्ना निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, माछापालन र मौरीपालनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

कर्णालीको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्ने, जुम्लाको सिँजा, दैलेखको दुल्लु जस्ता ठाउँमा भएका सामरिक वस्तु तथा भाषालाई अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न जाति र समुदायको भाषा, संस्कृति तथा कला झल्किने सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापनाको लागि पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रबाट हुने राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने, आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई कर्णाली वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लिने, महिला कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जलाधार क्षेत्रको दीगो विकासका लागि एकीकृत दिगो जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा साहसिक पर्यटनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह तथा प्रचारप्रसार गर्ने, हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, रामघाटमा बनाइने प्रादेशिक विमानस्थलको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका प्रदेशका बस्तीहरूमा विद्युत पुर्‍याउने कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशका ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट सेयर लगानी गर्ने, भौगोलिक कठिनाइ भएका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरनतरता दिने कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खानेपानीको पहुँच नपुगेका बस्तीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने, वडादेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्मा जोड्ने र पालिकाका केन्द्रदेखि राष्ट्रिय सडकमा जोडिएका सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुनेगरी निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारूकताका साथ निर्माण गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन बनाएर लागु गर्ने, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका अधुरा आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।