काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ ऐन पारित गरेपछि सुदुरपश्चिमका सर्जक स्रष्टाहरुले विरोध जनाएका छन् । स्रष्टाले सामूहिक रुपमा विरोध जनाउदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ‘सुदुरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ संशोधनको माग राख्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्रष्टाहरुले सामुहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्वद्ध निकाय र अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमै देउडा गीतसंगीतको विधालाई नजरअन्दाज गर्ने र देउडाकर्मीलाइ निषेध गर्ने गरि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन ल्याउनु अक्षम्य राजनीतिक अपराध भएको सर्जक राजेन्द्र शाह ‘विपी’ले बताए । उनले भने, ‘अझ मुख्यमन्त्री कुलपति हुने, मन्त्री सह–कुलपती हुने र मन्त्रालयको कर्मचारी सदस्य सचिव हुने लगायतका अनेकौं पञ्चायती शैलीका मण्डले प्रावधानहरु राखिएको उक्त ऐन हामीलाइ किमार्थ स्विकार्य छैन् ।’ मागको सुनुवाइ नभए कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने उनले बताए ।

यस्तो छ, स्रष्टाहरुको सामूहिक विज्ञप्ति

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन सम्बन्धमा
स्रष्टाहरुको सामूहिक विज्ञप्ति
मितिः २०७९ भाद्र १५

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले “सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान” ऐन पारित गरेको छ । हामीलाई लाग्छ भाषा, कला, संस्कृति, गीत संगीत, साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो । तर यस ऐनमा हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकेनौँ । यसका लागि स्रष्टाको हितमा हुने गरी ऐन कानुनहरू प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्ने थियो ।

कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवको मातहतमा रहेर उपकुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र त्यो पनि, शैक्षिक योग्यता, उमेर, कार्यानुभवलगायतका अव्यवहारिक एवम् अमुर्त सीमा निर्धारण गरेर उपकुलपति चयन गर्ने कुरामा हाम्रो विमती छ । जसरी राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता भनेको उनीहरूको राजनीतिक संघर्ष, योगदान र जनमत हो, त्यस्तै स्रष्टाहरू (साहित्यकार तथा कलाकार) को योग्यता भन्नु नै उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, कला, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन् । यो कुरामा विचार पुर्याइनु पथ्र्यो ।

ऐन बनाउँदा कम्तिमा केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र नजिहरहरु हेर्नु पर्ने थियो । त्यहाँ स्रष्टाको उमेर र योग्यता लगायतका प्रावधानहरु के कस्तो छन् भनेर बुझ्नु पर्ने थियो । वास्तवमा सुदूरपश्चिमको साहित्य भन्नु नै लोकसाहित्य हो । यसको प्रमुख प्रतिनिधित्व डेउडा गीतले गर्ने गर्छ । उमेरकै कुरा गर्ने हो भने पनि ४० वर्ष नपुग्दै र जीवनको उत्तरार्धमा समेत यो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने थुप्रै प्रतिभा छन् । यी कुराहरू मनन् गरी ऐनमा यथाशीघ्र संशोधन गरियोस् । सुदूरपश्चिमको कला, साहित्य, संस्कृति, खोज अनुसन्धानमा जीवनभरी अनवरत योगदान गरेका स्रस्टाहरूको अपमान नहुने र नयाँ पुस्तालाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन सक्ने ऐनको हामीले अपेक्षा गरेका हौं ।

सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको कर्मचारी बस्ने कुलपति र सहकुलपतिमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री रहने ब्यवस्थाले पञ्चायती व्यवस्थाकै झल्को दिएको र स्रष्टाहरूको अपमान भएको हामीले महशुस गरेका छौं । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको अभिभावकत्व निर्वाह गरोस्, मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबाट प्रतिष्ठानको संरक्षक र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । हामी सम्पूर्ण स्रस्टाहरू अहिलेको यो ऐनको पक्षमा छैनौँ । ऐन संशोधन नभएसम्म यो ऐन किमार्थ स्विकार्य नहुने कुरा समेत अवगत गराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

हाम्रा मागहरू
-सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सदस्यसचिवलगायत सबै पदमा स्रष्टाहरूबाटै नियुक्त हुने व्यवस्था गरियोस् । सबै पदमा स्रष्टाहरू नियुक्त भए मात्र वास्तविक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने छ ।

- अहिलेको ऐनमा उपकुलपति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था स्रष्टाको हितमा छैन र व्यवहारिक पनि छैन । यो प्रावधान हटाइयोस । स्रष्टाहरूको योग्यता भन्नु नै उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, कला, साहित्य, संस्कृति प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना हुन् ।

– ऐनमा उपकुलपतिको उमेर ४० वर्ष पुरा भै ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने भनिएको छ । यो प्रावधान पनि गलत छ । त्यसैले उमेरको हदबन्दी हटाइयोस् ।

– ऐनमा यी बाहेक पनि अनेकौं त्रुटी र कमजोरीहरु रहेका छन् । ति त्रुटी र कमजोरीहरुलाई सच्याएर मात्र ऐन जारी गरियोस् ।

– आगामी दिनमा दुरगामी महत्वका यस्ता ऐन–नियम बनाइँदा सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरूसँग गहन छलफल, परामर्श तथा समन्वय गरियोस् ।

– सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने सन्दर्भमा– संगीत तथा नाट्य, ललितकला एवम् भाषा साहित्य विधाबाट ३÷३ जना प्रतिनिधि रहने गरी विज्ञ समूह चयन गरियोस । जसले वस्तुगत विश्लेषण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरोस् ।

– स्रष्टाहरूको अपमान हुने गरी ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ बनाएकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मालोचना गरोस् ।

सामुहिक विज्ञप्ती जारी गर्ने श्रष्टाहरु
स्रष्टाको नाम
नन्दकृष्ण जोशी
नरेन्दरराज रेग्मी
यज्ञराज उपाध्याय
भोजराज भट्ट
लाल बहादुर थापा
राजाराम भाट
दिपेन्द्र प्रसाद दहाल
डिक्रा वादी
राजेन्द्र शाह विपी
विनोद बाजुराली
अराज केशव
लालबहादुर धामी
प्रकाश थापा
भूवन बडु
महेश औजी
संगीता शाह
भिम थापा
हेमन्त विवस
लोकराज भट्ट
नविन सिंह धामी
सुरत रावत
ध्वज महरा
दिपक संगम बिसी
दिनेश रेग्मी
डा. राजेन्द्र भट्ट
टेक बोगटी
शोभा थापा
सूर्य विरही साउँद
उमा शंकर जोशी
जयराज भट्ट
हर्क खडायत
जनक कार्की
चक्र बम
टंक तिमिल्सिना
रवि ओड
गौरी भट्ट
रेखा जोशी
राजेन्द्र भट्ट
रामप्रसाद अवस्थी
रोजी कुँवर
झरना बोहरा
पुष्पा बोहरा
रोहित देउवा
मनोजसिंह धामी
रमेश मल्ल
टेक विष्ट
टेक बुढा
राजेन्द्र बाजुराली
सुरेश चोखाल
दिपा रोकाया
लक्ष्मी आचार्य
भिम विष्ट